देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई जिसमें तमाम प्रस्ताव रखे गए। जिनमें से विचार विमर्श के बाद 29 प्रस्तावो पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले यह लिए गए हैं कि आशा कार्यकर्ताओ और उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि तीन दर्जन से अधिक मामलों पर चर्चा हुई। जिनमें से 29 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
यह है कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का विवरण….
जिनमें आशा बहनों को हर महीने 6500 मिलेंगे। अभी करीब 5000 जाते है। मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन में 500₹ की बढ़ोतरी की गई है।
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा।
सोमेश्वर अस्पताल- सीएम की घोषणा के तहत 100 बेड के अस्पताल के तौर ओर बढ़ाया जाएगा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया। वह उनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे।
विधायक निधि से प्रशानिक मद में 2% कन्टेंजेसी दिया जाता था, जिसे 1% कर दिया गया। अब विधायक निधि से 1% कटेगा
उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए कैबिनेट की उपसमिति बनी थी। दो स्लैब बनाये हैं पहला – 1-10 वर्ष वालों को 2000
10 वर्ष से ऊपर वालों को 3000 प्रति माह अधिक मिलेंगे।
इसके अलावा हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी उपनल वालों के वेतन में कई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए गये हैं।
खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है। धान खरीद का रेट तय। कॉमन 1940, धान ग्रेड ए 1960 रुपये।
चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन की म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।
राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ मंजूर।
ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया।
राजकीय स्कूलों में 10, 12, डिग्री कॉलेज के छात्रों को टेबलेट 3 लाख। माध्यमिक 159015, उच्च शिक्षा में 1 लाख 5 हजार स्टूडेंट्स को टेबलेट। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च आएगा।
वैयक्तिक सहायक के 65 पद मंजूर।
अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत ऑफिसर के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होगी। डिमांड 455 की गई थी।
स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवम स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन को मंजूरी।
दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदो पर होगी भर्ती।
राज्य आपदा एवम पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किये गए हैं।
यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के तहत संशोधन को पारित किया गया
उत्तराखंड मोटर यान कराधान में संशोधन किया गया है।
उत्तराखंड में वाहनो पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। पहले काफी कम था।
दूसरे राज्य के वाहन यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देंगे। उत्तराखंड को इससे राजस्व का लाभ होगा।
औद्योगिक विकास, संरचनात्मक ढांचा में बदलाव, महानिदेशक तैनात किया जाएगा। जो कि आईएएस होगा। कुमाऊं मंडल में संयुक्त निदेशक खनन भी तैनात होगा।
वन डिस्ट्रिक्ट 2 उत्पाद योजना पर लगी मुहर। क्लस्टर बनेगा। भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लांच की थी। ये एमएसएमई की योजना है।
भारत सरकार की योजना हॉर्टिकल्चर विभाग से है। राज्य ने एमएसएमई से यह योजना लांच की है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की दो सेवा नियमावली पर लगी मुहर।
गलवानिया इस्पात उद्योग का 1 करोड़ 13 लाख 97 हजार का बिजली विलंब शुल्क माफ किया गया।