नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में आजम खान को राहत देते हुए 10 दिसंबर 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की थी, जिसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह पाया था कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीकों पर सवाल उठाते हुए आजम खान को राहत प्रदान की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान के वकीलों ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के ठोस आधार नहीं बताए गए थे। इसके अलावा, रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले भी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जो कि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, ईडी के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था।
आजम खान को इससे पहले जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी राहत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, सजा पर रोक का लाभ केवल आजम खान को मिला था, जबकि उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की इस नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी महत्वपूर्ण होगा।
