जोधपुर। रातानाडा थाने में दर्ज एफआईआर के बाद, राजस्थान हाईकोर्ट ने जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ से आसाराम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहे।
आसाराम की पहली नियमित पैरोल 3 अगस्त 2026 को शुरू हुई थी, जिसे 20 दिनों के लिए मंजूरी मिली थी। उन्हें 8 अक्टूबर को रिहा किया गया और शर्त थी कि 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करें। लेकिन निर्धारित समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण 28 अक्टूबर को पुलिस ने राजस्थान कारागार (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 58-बी के तहत नया एफआईआर दर्ज किया।
आसाराम के वकील निशांत बोरा ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आपराधिक विविध याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि आसाराम चार्टर्ड प्लेन से यात्रा कर रहे थे, लेकिन क्लीयरेंस कारणों से विमान देर से उतरा, जिससे आत्मसमर्पण में देरी हुई। वकील के अनुसार, वे उसी दिन रात 10:40 बजे जेल अधीक्षक के सामने उपस्थित हुए, पर सरेंडर की अनुमति नहीं मिली।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने लोक अभियोजक से स्पष्ट समय पूछताछ की, पर उन्होंने बताया कि अभी वह जानकारी उपलब्ध नहीं है और अतिरिक्त समय चाहते हैं। अदालत ने उनका अनुरोध स्वीकार कर अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 तय की और इस अवधि तक आसाराम की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी।
