देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में उत्तराखंड ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छुआ है। पिछले पांच वर्षों के भीतर प्रदेश को तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेजों की सौगात मिली है। इस विस्तार से न केवल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए डॉक्टर और नर्स बनने के सपने को पूरा करने के अवसर भी बढ़े हैं।
वर्तमान में प्रदेश के भीतर देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत धामी सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। इन संस्थानों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, रुद्रपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जहां 100 सीटों की अनुमति मिलते ही सरकारी क्षेत्र में कुल सीटें 775 हो जाएंगी। यदि निजी कॉलेजों और एम्स ऋषिकेश को भी जोड़ लिया जाए, तो प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की कुल क्षमता लगभग 1700 तक पहुंच गई है।
नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। जुलाई 2021 के बाद से तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिससे बीएससी और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की वृद्धि हुई है। अब सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर राज्य में नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें उपलब्ध हैं। युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए उन्हें जापानी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे कई अभ्यर्थियों को विदेशों में नौकरी मिली है।
स्वास्थ्य योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी।
