देहरादून। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के सातवें राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सत्ता तंत्र आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने में जुटा हुआ है। नेहा बोरा ने सवाल उठाया कि जिस उत्तराखंड के लिए लंबा आंदोलन किया गया था, क्या आज का प्रदेश वैसा ही दिख रहा है? उन्होंने कहा कि सरकार चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए जल, जंगल और जमीन को दांव पर लगा रही है।
Dehradun के प्रेस क्लब में आयोजित इस सम्मेलन में नेहा बोरा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में दोषी वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता-पिता लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान अंकिता भंडारी के माता-पिता भी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी पीड़ा साझा की।
नेहा बोरा ने Dehradun में मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में लाखों मतदाताओं के नाम उनकी जानकारी के बिना ही हटाए जा रहे हैं। फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का दुरुपयोग कर उन क्षेत्रों में नाम काटे जा रहे हैं जहां भाजपा को हार का डर है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत के माहौल पर भी सरकार को घेरा।
पर्यावरण के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि Dehradun और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय असंतुलन के कारण लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने को मजबूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के माध्यम से बाजारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस सम्मेलन में इन्द्रेश मैखुरी, शिवांग नौटियाल और अन्य वामपंथी नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शिक्षा और रोजगार के अधिकारों के लिए संघर्ष को मजबूत करने का आह्वान किया।
