बिजनौर। जिले के धामपुर में पिछले चार दिनों से उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर चल रहा भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) का धरना आखिरकार स्थगित हो गया है। एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रतिबंध के बावजूद कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। गुरुवार को जब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो थानों की पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया, तो आंदोलनकारियों में हलचल मच गई। पूरे कार्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील होते देख कार्यकर्ताओं ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला लिया।
नहटौर के नगराध्यक्ष रिंकू राठी के नेतृत्व में कार्यकर्ता अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अड़े हुए थे। प्रशासन का तर्क था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तहसील प्रशासन ने पहले ही नहटौर मार्ग पर सिंचाई विभाग की जमीन को धरना-प्रदर्शन के लिए चिह्नित किया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि यदि किसानों को अपनी बात रखनी है, तो वे निर्धारित स्थान पर बैठें, जहां अधिकारी स्वयं आकर उनकी बात सुनेंगे।
लगातार समझाने के बाद भी जब भाकियू कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर से हटने को तैयार नहीं हुए, तो उपजिलाधिकारी प्रिंस कुमार ने कड़ा फैसला लिया। धामपुर और नहटौर थानों की भारी पुलिस फोर्स ने धरना स्थल को घेर लिया। पुलिस की बढ़ती संख्या और प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए संगठन ने रणनीति बदली और धरने को समाप्त करने के बजाय स्थगित करने की घोषणा की।
भाकियू नेता रिंकू राठी ने मीडिया को बताया कि प्रशासन ने समस्याओं के समाधान के लिए दस दिन का समय मांगा है, लेकिन संगठन ने उन्हें 15 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समय सीमा के भीतर किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, तो वे दोबारा लामबंद होंगे और एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
इस महत्वपूर्ण वार्ता और प्रदर्शन के दौरान तहसील अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकैत, जिला उपाध्यक्ष कविराज सिंह, शैलेंद्र चौहान और सरदार गुरविंदर सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल धरना स्थगित होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों की 15 दिन की चेतावनी ने भविष्य के आंदोलन की सुगबुगाहट को बरकरार रखा है।
